उक्रांद नेता सुशील उनियाल के नेतृत्व में कल उत्तराखंड बचाओ यात्रा हल्द्वानी से होकर पूरे कुमाऊँ में भृमण कर लोगों को जागरूक करेगी! !

हल्द्वानी

उत्तराखंड बचाओ यात्रा रथ यात्रा
केंद्रीय महामंत्री व कुमाऊं मंडल प्रभारी सुशील उनियाल के नेतृत्व में 26 मई 2023 से 10:00 बजे सुबह डी.डी पंत पार्क नियर एमपी डिग्री कॉलेज से होकर पूरे कुमाऊं का पांच दिवसीय भ्रमण करेगी, इन सभी मुद्दों को लेकर जनता को जागरूक करेगी। दल के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता ठीक 9:30 डीडी पंत पाक पहुंचे।

1. उत्तराखण्ड राज्य में पृथक सशक्त भू कानून के साथ इस हिमालयी राज्य को अपने हितों के संरक्षण के लिए संविधान प्रदत्त अनुच्छेद 371 लागू करना हमारा लक्ष्य है। –

2. उत्तराखण्ड के मूल निवासियों को मूल निवास 1950 का अधिकार लागू किया जायेगा ।

3. गैरसैंण को राज्य की स्थाई राजधानी बनाने के लिए उत्तराखण्ड क्रांति दल बचनबद्ध हैं । उक्रांद की सरकार आने पर सर्वप्रथम गैरसैंण को स्थाई राजधानी घोषित किया जायेगा।

4. उत्तराखण्ड राज्य के जल, जंगल, जमीन पर राज्य के मूल निवासियों को अधिकार प्रदान किया जायेगा तथा जंगली

जानवरों से जान-माल,

खेती-बाड़ी की सुरक्षा हेतु पंचायत स्तर पर समाधान किया जायेगा।

5. राज्य में चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क और अन्य मूलभूत समस्या के समाधान के लिए उक्रांद नये सिरे से राज्य भर में स्थलों को चिन्हित कर व्यापक स्तर पर सुविधाएं सुनिश्चित करेगा। 6. एम्स के सेटेलाईट सेन्टर को मैदानी क्षेत्र से हटाकर पहाड़ी क्षेत्र के मध्य में स्थापित करना सुनिश्चित किया जायेगा ।

7. टनकपुर से बागेश्वर एवं रामनगर से चौखुटिया तक रेल मार्ग की पुरानी मांग को उत्तराखण्ड क्रांति दल आन्दोलन कर रहें संगठनों से बात करके आंदोलन को आगे बढ़ाएगा।

8. विधान सभा क्षेत्रों के परिसीमन से पूर्व अन्य हिमालयी राज्यों हेतु किये गये परिसीमन का भलीभांति अध्ययन किया जायेगा तत्पश्चात विधान सभा का परिसीमन अन्य हिमालयी राज्यों की भांति क्षेत्रफल के आधार पर किये जाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित करेगा और लागू करवाने हेतु हर सम्भव प्रयास करेगा।

9. उत्तराखण्ड में नॉन गजेटेड पदों पर सिर्फ उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासियों को ही नियुक्ति दी जायेगी।

10. उक्रांद सरकारी विभागों में आउटसोर्स भर्ती बन्द कर उत्तराखण्ड के मूल निवासियों को ही नियुक्ति प्रदान करेगा तथा प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को सरकारी सेवा में लेने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

11. सरकारी बजट का आंवटन जनसंख्या के आधार पर नही, बल्कि विषम भौगोलिक स्थितियों में निवासरत

पर्वतीयजनों के हितों को देखते हुए क्षेत्रफल के आधार पर किया जायेगा।

12. विद्युत उत्पादन हेतु बड़े-बड़े बांध न बनाकर रनिंग रिवर वाटर पावर प्रोजेक्ट लगाये जायेगें। उत्तराखण्ड में उत्पादित विद्युत पर 50 प्रतिशत हक उत्तराखण्ड के निवासियों को दिलवाया जायेगा ।