उत्तराखंड में निजी स्कूलों के मनमानी पर रोक ,उक्रांद ने किया स्वागत कहा यूकेडी जनता के हर दुख दर्द को पहचानती है और जनता के साथ खड़ी है।
देहरादून
उत्तराखंड में 6000 से अधिक निजी और अन्य स्कूलों की मनमानी पर लगेगी, अब मनमानी करना आसान नहीं होगा निजी स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए अब उत्तराखंड सरकार ठोस कदम उठा रही है, जिसके तहत अब निजी और अन्य स्कूलों में प्रदेश सरकार का सीधा दखल होगा। इस मामले में उत्तराखण्ड क्रांति दल ने केंद्रीय प्रवक्ता अनुपम खत्री के नेतृत्व में शिक्षा सचिव बंसीधर तिवारी से मिलीभगत की थी, जिसका ही परिणाम है की शिक्षा सचिव ने अपनी कार्य जिम्मेदारी से करते हुए ICSE, सीबीएसई और भारत शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों की प्रबंधन समिति में शिक्षा निदेशक के प्रतिनिधि के रूप में एक सरकारी सदस्य की नियुक्ति की शुरुआत की है। यह प्रतिनिधि स्कूलों में काम कर रहे वर्किंग वर्किंग वर्किंग ड्यूटी पर स्टेशनरी यूनिफॉर्म पर नजर रखने वाले और स्कूलों में नियमों का उल्लंघन होने पर वह विभाग से कार्यवाही की पूर्ति भी करेगा। प्रशासन समिति में सरकारी सदस्य होने से लेकर शिक्षा के पूरे सत्र में नजर रखना और शर्तों का पालन करना आसान होगा। प्रदेश सरकार और शिक्षा सचिव की इस पहल का उक्रांद ने स्वागत करते हुए उत्साह अपने व्यक्तव में केंद्रीय प्रवक्ता खत्री ने कहा कि जनमानस की सरकार में और विभागीय अधिकारियों को सम्मान जीने की बहुत जरूरत है। क्षेत्रीय दल होने के नाते यूकेडी जनता के हर दुख दर्द को पहचानती है और जनता के साथ खड़ी है। खुशी जताते हुए केंद्रीय प्रवक्ता खत्री ने कहा कि जनमानस के दावों में सरकार और विभागीय अधिकारियों को बेहोश रहने की बहुत जरूरत है। क्षेत्रीय दल होने के नाते यूकेडी जनता के हर दुख दर्द को पहचानती है और जनता के साथ खड़ी है। खुशी जताते हुए केंद्रीय प्रवक्ता खत्री ने कहा कि जनमानस के दावों में सरकार और विभागीय अधिकारियों को बेहोश रहने की बहुत जरूरत है। क्षेत्रीय दल होने के नाते यूकेडी जनता के हर दुख दर्द को पहचानती है और जनता के साथ खड़ी है।
