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राशनकार्ड लाभार्थियों के लिये खुशखबरी यहाँ मिलेगी राहत , देशभर में लागू हुवा नया नियम !

अगर आप राशन कार्ड लाभार्थी हैं ये खबर आपके लिये बहुत ही बेहतरीन है दरअसल जी न्यूज के रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार लाभार्थियों को मिलने वाले राशन में गड़बड़ी को लेकर सख्त हो गयी है सरकार ने सरकारी राशन वितरकों के लिए नया नियम लागू कर दिया है. गौरतलब है कि सरकार ने फ्री राशन की अवधि दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है. दूसरी तरफ मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी ‘वन नेशन वन राशन कार्ड योजना’ पूरे देश में लागू हो गई जिसके बाद सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल यानी पीओएस डिवाइस को अनिवार्य कर दिया गया है. आइये विस्तार से जानते हैं राशन तौलने में नहीं होगी गड़बड़ी! दरअसल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (National Food Security Law) के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने केलिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन कर दिया है. इसके बाद अब सभी राशन वितरकों के लिये इलेक्ट्रॉनिक तराजू रखना अनिवार्य हो गया है. सरकार के इस आदेश के बाद अब देश में उचित दर वाली सभी दुकानों को आनलाइन इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल यानी पीओएस डिवाइस से जोड़ दिया गया है. यानी अब राशन तौल में गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लाभार्थी को किसी भी सूरत में कम राशन न मिले, इसके लिए राशन डीलरों को हाइब्रिड माडल की प्वाइंट आफ सेल मशीनें मुहैया कराइ गई हैं. आपको बता दें कि ये मशीनें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में काम करेंगी. ये हुवा बदलाव सरकार ने जानकारी दी कि ईपीओएस (EPOS) उपकरणों को उचित तरीके से संचालित करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने और 17.00 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त मुनाफे से बचत को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकार की सहायता नियमावली) 2015 के उप-नियम (2) के नियम 7 में संशोधन किया गया है. इसके तहत पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस की खरीद, संचालन और रखरखाव की लागत के लिए प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन से अगर किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को यदि बचत होती है तो इसे इलेक्ट्रॉनिक तौल तराजू की खरीद, संचालन एवं रखरखाव के साथ दोनों के एकीकरण के लिए उपयोग में लाया जा रहा है. यानी सरकार अब लाभर्थियों तक पूरा राशन पहुंचाने के लिए सख्त हो गई है.

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