देहरादून
उत्तराखण्ड में कई सालों से ,कई भर्तियों में घोटाले सामने आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के खुलकर निर्णय ले रहे हैं चाहे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने में या फिर परीक्षाओं में होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने मेंअब धामी सरकार ऐसा प्लान तैयार कर रही है ! जिससे कई युवाओँ के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ सकती है और जिससे आउट सोर्सिंग नियुक्तियों में भ्रष्टाचार पर रोक लग सकती है ! धामी सरकार की प्लान बना रही है कि आउट सोर्स भर्ती में भाई भतीजा वाद , परिवारवाद या कोई सिफारिश नही चलेगी ! जिससे बेरोजगार युवाओं का हक मारना आसान नही होगा , आउटसोर्स भर्ती को लेकर पारदर्शी व्यवस्था लागू करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी। भर्ती का पोर्टल तैयार होगा।
,धामी सरकार की यह है प्लानिंग आउटसोर्स भर्ती को लेकर पारदर्शी व्यवस्था लागू करने को धामी सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दी। सेवायोजन विभाग की ओर से एनआईसी के जरिए भर्ती का पोर्टल तैयार होगा। पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने वाले हर बेरोजगार तक सभी विभागों में खाली पदों की जानकारी पहुंचेगी ! इस नए आउटसोर्स सिस्टम को कौशल विकास, सेवायोजन विभाग लीड करेगा। विभाग एनआईसी से एक पोर्टल बनवाएगा। एनआईसी को अपनी जरूरतें बताते हुए पोर्टल को उसी हिसाब से डिजाइन होगा । इस पोर्टल पर बेरोजगार अपना पंजीकरण करवाएंगे। ये पोर्टल केंद्र सरकार के जैम पोर्टल से भी लिंक रहेगा। ।इससे जैम पोर्टल पर आने वाली नौकरियों की जानकारी भी राज्य के युवाओं को मिलेंगी। कौशल विकास विभाग अन्य विभागों को भी जानकारी देगा कि कैसे उन्हें पोर्टल पर अपने विभागों में खाली पदों की जानकारी उपलब्ध करनी है। श्रम विभाग और वित्त विभाग मिलकर तय करेंगे कि आउटसोर्स के किस पद के लिए क्या मानदेय हो। ताकि मानदेय में एकरुपता रहे। मैनपॉवर सप्लाई करने वाली एजेंसियों का टेंडर के जरिए चयन होगा। एजेंसी पदों के अनुरूप योग्यता तय कर विभागों से मंजूरी लेगा। विभाग अपने पदों का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इन पदों की जानकारी सभी बेरोजगारों के मोबाइल, ईमेल के माध्यम से पहुंच जाएगी। समाचार पत्रों में विज्ञापन भी जारी होगा। पद की योग्यता के अनुरूप बेरोजगारों की एक लिस्ट कम्प्यूटर से अपने आप तैयार होगी। ये लिस्ट एजेंसी के जरिए विभाग तक पहुंचेगी। जिसमें किसी भी अभ्यर्थी का नाम और पता नहीं होगा। सिर्फ सीरियल नंबर होगा। विभाग योग्यता को देखते हुए चयन कर सूची एजेंसी को सौंप देंगे। चयनित लोगों के साथ एजेंसी करार कर नियुक्ति प्रदान करेगी ।
